Chapter 6 – Planning and Sustainable Development in Indian Context
अध्याय 6 – भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास
1. Meaning of Planning | नियोजन का अर्थ
English:
Planning is the process of thinking, formulating a scheme or programme and implementing a set of actions to achieve a specific goal. In this chapter, planning is discussed mainly in the context of economic development.
हिन्दी:
नियोजन किसी निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सोचने, योजना/कार्यक्रम बनाने तथा कार्यों के एक समूह को लागू करने की प्रक्रिया है। इस अध्याय में नियोजन का प्रयोग मुख्यतः आर्थिक विकास के संदर्भ में किया गया है।
2. Approaches to Planning | नियोजन के दृष्टिकोण
There are two major approaches:
(A) Sectoral Planning | क्षेत्रीय/क्षेत्रक नियोजन
English: Development of different sectors of the economy such as agriculture, irrigation, manufacturing, power, construction, transport, communication, social infrastructure and services.
हिन्दी: अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, सिंचाई, विनिर्माण, विद्युत, निर्माण, परिवहन, संचार, सामाजिक अवसंरचना और सेवाओं के विकास के लिए योजनाएँ बनाना और लागू करना।
(B) Regional Planning | प्रादेशिक/क्षेत्रीय नियोजन
English: Economic development is unevenly distributed over space. Regional planning aims to reduce regional imbalance by giving attention to less-developed areas.
हिन्दी: देश में आर्थिक विकास सभी क्षेत्रों में समान नहीं होता। कुछ क्षेत्र अधिक विकसित और कुछ पिछड़े होते हैं। क्षेत्रीय नियोजन का उद्देश्य क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना है।
3. NITI Aayog | नीति आयोग
English:
NITI Aayog was formed on 1 January 2015.
It replaced the Planning Commission.
India initially adopted centralised planning after Independence and later moved towards decentralised multi-level planning.
NITI Aayog aims to involve states in economic policy-making.
It provides strategic and technical advice to Central and State Governments.
हिन्दी:
नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ।
इसने योजना आयोग का स्थान लिया।
स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रारंभ में केंद्रीकृत नियोजन अपनाया, बाद में विकेंद्रीकृत बहु-स्तरीय नियोजन की ओर बढ़ा।
नीति आयोग का उद्देश्य आर्थिक नीति-निर्माण में राज्यों को शामिल करना है।
यह केंद्र और राज्य सरकारों को रणनीतिक एवं तकनीकी सलाह देता है।
4. Target Area Planning | लक्ष्य क्षेत्र नियोजन
English:
Target Area Planning gives special attention to economically backward areas. A region may possess resources but still remain backward because development also requires technology and investment.
To reduce regional and social disparities, the Planning Commission introduced target area and target group approaches.
Important programmes:
Command Area Development Programme
Drought Prone Area Development Programme
Desert Development Programme
Hill Area Development Programme
Small Farmers Development Agency (SFDA)
Marginal Farmers Development Agency (MFDA)
The 8th Five Year Plan (1992–1997) included special area programmes for hill areas, North-Eastern states, tribal areas and backward areas.
हिन्दी:
लक्ष्य क्षेत्र नियोजन में आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। केवल संसाधन होना पर्याप्त नहीं है; विकास के लिए प्रौद्योगिकी और निवेश भी आवश्यक हैं।
क्षेत्रीय एवं सामाजिक असमानताओं को कम करने के लिए लक्ष्य क्षेत्र और लक्ष्य समूह दृष्टिकोण अपनाए गए।
5. Hill Area Development Programme | पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम
English:
Started during the Fifth Five Year Plan (1974–1978).
Covered selected hill districts.
In 1981, hill areas above 600 m altitude not covered under tribal sub-plan were recommended to be treated as backward hill areas.
Plans considered topographical, ecological, social and economic conditions.
Development focused on horticulture, plantation, agriculture, animal husbandry, poultry, forestry and small-scale/village industries.
हिन्दी:
यह कार्यक्रम पाँचवीं पंचवर्षीय योजना (1974–1978) के दौरान शुरू हुआ।
इसमें विभिन्न पर्वतीय जिलों को शामिल किया गया।
1981 में 600 मीटर से अधिक ऊँचाई वाले तथा जनजातीय उप-योजना में शामिल न किए गए पर्वतीय क्षेत्रों को पिछड़े पर्वतीय क्षेत्र मानने की सिफारिश की गई।
योजनाओं में स्थलाकृतिक, पारिस्थितिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखा गया।
बागवानी, वृक्षारोपण, कृषि, पशुपालन, कुक्कुट पालन, वानिकी तथा लघु एवं ग्रामीण उद्योगों पर जोर दिया गया।
6. Drought Prone Area Programme | सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम
English:
Started during the Fourth Five Year Plan (1969–1974).
Main objectives: provide employment and create productive assets in drought-prone areas.
Initially focused on labour-intensive civil works.
Later emphasis shifted to:
irrigation,
land development,
afforestation,
grassland development,
electricity,
roads,
markets,
credit and services.
Development should restore ecological balance among water, soil, plants, humans and animals.
An integrated watershed development approach at the micro-level is important.
The Planning Commission identified 67 districts as drought-prone in 1967.
The Irrigation Commission introduced the 30% irrigated-area criterion in 1972.
हिन्दी:
यह कार्यक्रम चौथी पंचवर्षीय योजना (1969–1974) में शुरू हुआ।
उद्देश्य था सूखा-प्रवण क्षेत्रों में रोजगार देना और उत्पादक परिसंपत्तियों का निर्माण करना।
प्रारंभ में श्रम-प्रधान नागरिक कार्यों पर जोर था।
बाद में सिंचाई, भूमि विकास, वनीकरण, चरागाह विकास तथा ग्रामीण बुनियादी ढाँचे पर जोर दिया गया।
विकास की रणनीति में जल, मिट्टी, पौधों तथा मानव-पशु आबादी के बीच पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।
सूखा-प्रवण क्षेत्रों में वैकल्पिक रोजगार के अवसर भी आवश्यक हैं।
7. Case Study – Bharmaur Tribal Region | केस स्टडी – भरमौर जनजातीय क्षेत्र
English:
Bharmaur tribal area consists of Bharmaur and Holi tehsils of Chamba district, Himachal Pradesh. It is known as the homeland of the Gaddis.
Important features:
Area: about 1,818 sq. km
Mostly situated between 1,500–3,700 m altitude.
Harsh climate, low resource base and fragile environment.
Economy mainly based on agriculture and allied activities such as sheep and goat rearing.
Historically affected by geographical/political isolation and socio-economic deprivation.
हिन्दी:
भरमौर जनजातीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की भरमौर और होली तहसीलों से मिलकर बना है। इसे गद्दियों की मातृभूमि कहा जाता है।
मुख्य विशेषताएँ:
क्षेत्रफल लगभग 1,818 वर्ग किमी
अधिकतर क्षेत्र 1,500–3,700 मीटर की ऊँचाई पर।
कठोर जलवायु, कम संसाधन आधार और नाजुक पर्यावरण।
अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि तथा भेड़-बकरी पालन जैसी संबद्ध गतिविधियों पर आधारित।
ऐतिहासिक रूप से भौगोलिक/राजनीतिक अलगाव और सामाजिक-आर्थिक अभाव का सामना किया।
Integrated Tribal Development Project (ITDP)
English:
Under the Fifth Five Year Plan (1974–1979), the tribal sub-plan was introduced in 1974 and Bharmaur became one of the Integrated Tribal Development Projects in Himachal Pradesh.
Its objectives were:
improve the quality of life of the Gaddis,
reduce the development gap,
develop transport and communication,
improve agriculture and allied activities,
provide social and community services.
हिन्दी:
पाँचवीं पंचवर्षीय योजना (1974–1979) के अंतर्गत 1974 में जनजातीय उप-योजना शुरू हुई और भरमौर को हिमाचल प्रदेश की एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं में शामिल किया गया।
मुख्य उद्देश्य:
गद्दियों के जीवन स्तर में सुधार,
विकास के अंतर को कम करना,
परिवहन एवं संचार का विकास,
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का विकास,
सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं का विस्तार।
Social Benefits | सामाजिक लाभ
English:
Increase in literacy rate
Improvement in sex ratio
Decline in child marriage
Female literacy increased from 1.88% in 1971 to 65% in 2011
Gender inequality in literacy declined.
हिन्दी:
साक्षरता दर में वृद्धि
लिंगानुपात में सुधार
बाल विवाह में कमी
महिला साक्षरता 1971 में 1.88% से बढ़कर 2011 में 65% हुई।
साक्षरता में लैंगिक असमानता कम हुई।
8. Sustainable Development | सतत पोषणीय विकास
English:
Development is a multi-dimensional concept involving positive transformation of the economy, society and environment.
Initially, development was largely understood as economic growth measured through GNP and per capita income/consumption. Later, development also included:
redistribution,
equity,
quality of life,
health,
education,
equality of opportunity,
political and civil rights.
The concept of sustainable development emerged with increasing environmental awareness in the late 1960s.
हिन्दी:
विकास एक बहुआयामी अवधारणा है जिसमें अर्थव्यवस्था, समाज और पर्यावरण में सकारात्मक परिवर्तन शामिल हैं।
प्रारंभ में विकास को मुख्यतः आर्थिक वृद्धि माना गया, लेकिन बाद में इसमें पुनर्वितरण, समानता, जीवन स्तर, स्वास्थ्य, शिक्षा, अवसर की समानता तथा राजनीतिक और नागरिक अधिकार भी शामिल किए गए।
9. Brundtland Report and Sustainable Development | ब्रुन्डटलैंड रिपोर्ट एवं सतत विकास
English:
The UN established the World Commission on Environment and Development (WCED) under Gro Harlem Brundtland.
The Commission submitted “Our Common Future” in 1987, also known as the Brundtland Report.
Sustainable development means development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.
It balances:
Economic + Social + Ecological aspects
हिन्दी:
संयुक्त राष्ट्र ने विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग (WCED) की स्थापना की, जिसकी अध्यक्षता ग्रो हार्लेम ब्रुन्डटलैंड ने की।
आयोग ने 1987 में “Our Common Future” नामक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे ब्रुन्डटलैंड रिपोर्ट भी कहा जाता है।
सतत विकास का अर्थ है ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करे, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता न करे।
अर्थात्:
आर्थिक विकास + सामाजिक विकास + पारिस्थितिक संरक्षण।
10. Case Study – Indira Gandhi Canal Command Area
केस स्टडी – इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र
English:
Previously known as the Rajasthan Canal.
One of the largest canal systems in India.
Conceived by Kanwar Sain in 1948.
Project launched on 31 March 1958.
Originates at Harike Barrage in Punjab.
Runs through the Thar Desert region of Rajasthan.
Planned system length: 9,060 km.
Planned culturable command area: 19.63 lakh hectares.
Constructed in two stages.
Stage-I: Ganganagar, Hanumangarh and northern Bikaner.
Stage-II: Bikaner, Jaisalmer, Barmer, Jodhpur, Nagaur and Churu.
हिन्दी:
पहले इसे राजस्थान नहर कहा जाता था।
यह भारत की सबसे बड़ी नहर प्रणालियों में से एक है।
इसकी परिकल्पना 1948 में कंवर सेन ने की।
परियोजना 31 मार्च 1958 को शुरू हुई।
इसका उद्गम हरिके बैराज, पंजाब से होता है।
यह राजस्थान के थार मरुस्थल क्षेत्र से होकर गुजरती है।
नियोजित लंबाई 9,060 किमी है।
नियोजित कृषि योग्य कमांड क्षेत्र 19.63 लाख हेक्टेयर है।
इसका निर्माण दो चरणों में हुआ।
11. Impacts of Canal Irrigation | नहर सिंचाई के प्रभाव
Positive Impacts | सकारात्मक प्रभाव
English:
Increased soil moisture.
Land became greener through afforestation and pasture development.
Reduced wind erosion and siltation.
Increased cultivated area.
Increased cropping intensity.
Increased agricultural and livestock productivity.
Traditional crops such as gram, bajra and jowar were replaced by wheat, cotton, groundnut and rice.
हिन्दी:
मिट्टी में नमी की उपलब्धता बढ़ी।
वनीकरण एवं चरागाह विकास से भूमि अधिक हरी हुई।
पवन अपरदन और नहरों में गाद जमने में कमी आई।
कृषि क्षेत्र बढ़ा।
फसल सघनता बढ़ी।
कृषि एवं पशुधन उत्पादकता में वृद्धि हुई।
चना, बाजरा और ज्वार जैसी पारंपरिक फसलों के स्थान पर गेहूँ, कपास, मूंगफली और चावल का उत्पादन बढ़ा।
Negative Impacts | नकारात्मक प्रभाव
English:
Intensive irrigation and excessive use of water created two major environmental problems:
Waterlogging
Soil salinity
हिन्दी:
गहन सिंचाई और पानी के अत्यधिक उपयोग से दो प्रमुख पर्यावरणीय समस्याएँ उत्पन्न हुईं:
जलभराव
मृदा लवणता
The document emphasises that ecological sustainability in the command area requires major attention to restoring ecological balance. Five of the seven suggested measures are related to ecological restoration.
12. Measures for Sustainable Development of Indira Gandhi Canal Command Area
इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में सतत विकास के उपाय
English – Key Idea:
Strict implementation of water management policy.
Maintain the planned irrigation pattern: protective irrigation in Stage-I and extensive irrigation/crop and pasture development in Stage-II.
Give major importance to ecological sustainability.
Restore ecological balance.
Control excessive use of water.
Promote afforestation and pasture development.
Sustainable agricultural practices should be encouraged.
हिन्दी – मुख्य विचार:
जल प्रबंधन नीति को सख्ती से लागू करना।
Stage-I में सुरक्षात्मक सिंचाई तथा Stage-II में व्यापक सिंचाई, फसल एवं चरागाह विकास की योजना के अनुसार कार्य करना।
पारिस्थितिक सततता पर विशेष जोर देना।
पारिस्थितिक संतुलन बहाल करना।
पानी के अत्यधिक उपयोग को नियंत्रित करना।
वनीकरण एवं चरागाह विकास को बढ़ावा देना।
टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाना।
⭐ Quick Revision | त्वरित पुनरावृत्ति
| Topic | Key Point | मुख्य बिंदु |
|---|---|---|
| Planning | Goal-oriented process | लक्ष्य प्राप्ति की प्रक्रिया |
| Two approaches | Sectoral + Regional | क्षेत्रक + क्षेत्रीय नियोजन |
| NITI Aayog | Formed 1 Jan 2015 | 1 जनवरी 2015 |
| Target Area Planning | Backward areas | पिछड़े क्षेत्रों पर ध्यान |
| Hill Area Programme | 5th Plan, 1974–78 | पाँचवीं योजना |
| Drought Prone Programme | 4th Plan, 1969–74 | चौथी योजना |
| Bharmaur ITDP | Tribal development | जनजातीय विकास |
| Female literacy in Bharmaur | 1.88% → 65% | 1971 → 2011 |
| Sustainable Development | Present + future needs | वर्तमान + भविष्य की जरूरतें |
| Brundtland Report | Our Common Future, 1987 | हमारा साझा भविष्य, 1987 |
| Indira Gandhi Canal | Formerly Rajasthan Canal | पूर्व नाम राजस्थान नहर |
| Canal launch | 31 March 1958 | 31 मार्च 1958 |
| Major positive impact | Agricultural productivity | कृषि उत्पादकता में वृद्धि |
| Major environmental problems | Waterlogging + salinity | जलभराव + मृदा लवणता |
One-Line Chapter Summary | एक पंक्ति में अध्याय
English: Planning aims at balanced economic and regional development, while sustainable development seeks to improve present economic and social well-being without damaging the environment or reducing the ability of future generations to meet their needs.
हिन्दी: नियोजन का उद्देश्य संतुलित आर्थिक एवं क्षेत्रीय विकास है, जबकि सतत विकास का उद्देश्य वर्तमान आर्थिक और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करते हुए पर्यावरण की रक्षा करना तथा भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों को सुरक्षित रखना है।
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