केंद्र और राज्य से संबंधित भारतीय संविधान के अनुच्छेद साथ में संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची के विषयों का उल्लेख Articles of the Indian Constitution Relating to the Centre and the States with the subjects of the Union List, State List, and Concurrent List
✅केंद्र और राज्य से संबंधित भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद
✅Key Articles of the Indian Constitution Relating to the Centre and the States
◼️केंद्र राज्यों का संबंध संविधान के भाग 11 (अनुच्छेद 245-263) में दिया गया है।
◼️The relationship between the Centre and the States is set out in Part 11 (Articles 245-263) of the Constitution.
◼️अनुच्छेद 245
संसद देश में कानून बना सकती है।
विधानमंडल राज्य में कानून बना सकती है।
◼️Article 245
Parliament can make laws in the country.
◼️अनुच्छेद 246
संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची के विषयों का उल्लेख।
◼️Article 246
Specifies the subjects of the Union List, State List, and Concurrent List.
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| The subjects of the Union List, State List, and Concurrent List |
◼️ अनुच्छेद 247
अतिरिक्त न्यायालय बनाया जा सकता है।
◼️ Article 247
Additional courts may be created.
◼️अनुच्छेद 248
अवशिष्ट सूची।
जो विषय बाद में जोड़े जाएंगे, वे केंद्र सरकार के विषय में जोड़े जाएंगे। जैसे - इसरो, डीआरडीओ, साइबर क्राइम आदि।
◼️ Article 248
Residuary List.
Subjects added later will be included in the Central Government's subjects. Such as ISRO, DRDO, cyber crime, etc.
◼️अनुच्छेद 249
राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर संसद को कानून बनाने की शक्ति देता है।
◼️Article 249
Empowers Parliament to legislate on matters in the State List in the national interest.
◼️अनुच्छेद 250 आपातकाल की स्थिति में राज्य सूची के विषयों पर पूरे देश या उसके हिस्से के लिए कानून बनाने की संसद की शक्ति से संबंधित है।
◼️Article 250
Deals with the power of Parliament to legislate on matters in the State List for the whole or part of the country during a state of emergency.
◼️अनुच्छेद 251
यदि संसद द्वारा बनाए गए कानून (अनुच्छेद 249 और 250 के तहत) और राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून में टकराव होता है, तो संसद का कानून मान्य होगा।
◼️Article 251
If there is a conflict between a law made by Parliament (under Articles 249 and 250) and a law made by the Legislature of a State, the law of Parliament shall prevail.
◼️अनुच्छेद 252
दो या दो से अधिक राज्यों की सहमति हो तो संसद राज्य सूची में भी कानून बना सकती है।
◼️ Article 252
If two or more states agree, Parliament can also make laws in the State List.
◼️ अनुच्छेद 253
अंतर्राष्ट्रीय करार या समझौते को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची में भी कानून बना सकती है।
◼️ Article 253
Parliament may also make laws in the State List to give effect to an international agreement or convention.
◼️अनुच्छेद 254
विधानमंडल ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो संसद के कानून से असंगत हो या मेल ना खाता हो।
◼️Article 254
The Legislature shall not make any law that is inconsistent with or inconsistent with any law of Parliament.
◼️अनुच्छेद 263
अन्तर्राजीय परिषद का उल्लेख।
सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री की केंद्र सरकार द्वारा वर्ष में तीन बार मीटिंग
◼️Article 263
Mention of the Inter-State Council.
The Chief Ministers of all States and Union Territories are to meet thrice a year, to be convened by the Central Government.
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