कृषि विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव
5 साल धान छोड़ने पर ₹2 हजार और सीधी बिजाई पर ₹1500 बढ़ेगी प्रोत्साहन राशि
हरियाणा सरकार धान की खेती में इस्तेमाल होने वाले पानी को बचाने और किसानों का रुझान कम पानी वाली वैकल्पिक फसलों की तरफ बढ़ाने के लिए कदम उठाने की तैयारी में है। कृषि विभाग ने खरीफ सीजन 2026 से 2030 तक 5 साल की प्रोत्साहन योजना का प्रस्ताव तैयार किया है।
लगातार 5 साल धान की सीधी बिजाई (डीएसआर) करने पर प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि ₹4,500 से बढ़कर ₹6,000 होगी। धान की जगह दूसरी फसल उगाने पर राशि ₹8,000 से बढ़कर ₹10,000 हो जाएगी। योजना उसी जमीन के लिए होगी, जिस पर लगातार 5 साल धान की सीधी बिजाई या दूसरी फसलें उगाई जाएंगी।
1.31 लाख किसानों ने कराया पंजीकरण
धान की सीधी बिजाई के लिए इस बार 1,31,693 किसानों ने 6,85,757 एकड़ के लिए पंजीकरण कराया। इनमें से 73,563 किसानों की 3,49,182 एकड़ जमीन को वेरिफाई किया गया।
सिरसा में सबसे अधिक 26,586 किसानों ने 1,90,401 एकड़ के लिए पंजीकरण कराया है।
धान छोड़ने पर प्रोत्साहन सबसे ज्यादा
‘मेरा पानी-मेरी विरासत’ योजना के तहत धान की जगह मक्का, कपास, मूंग, उड़द, ग्वार, सोयाबीन, मोठ, तिल, अरंड, मूंगफली, खरीफ प्याज, चारा, पॉपलर-यूकेलिप्टस, बागवानी और सब्जियां लगाने वाले किसानों को प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है।
जो किसान धान की जगह खरीफ सीजन में खेत खाली रखेंगे, उन्हें भी इस योजना का लाभ देने का प्रस्ताव है।
एक ही किला नंबर पर लगातार खेती जरूरी
किसान को 2026 में दर्ज किला नंबर पर लगातार खेती करनी होगी। किसी साल योजना छोड़ी तो उस साल प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। बाद में उसी किला नंबर पर नया पंजीकरण माना जाएगा और प्रोत्साहन फिर शुरुआती राशि से शुरू होगा।
डीएसआर के लिए 5 लाख एकड़ का लक्ष्य रखा
डीएसआर को बढ़ावा देने के लिए 5 लाख एकड़ का लक्ष्य रखा गया है। इसमें महेंद्रगढ़ को शामिल नहीं किया गया है। सरकार का उद्देश्य धान की खेती जारी रखने वाले किसानों को भी तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।
‘मेरा पानी-मेरी विरासत’ में 23,212 ने किया पंजीकरण
इस बार ‘मेरा पानी-मेरी विरासत’ योजना में 23,212 किसानों ने 38,585 एकड़ का पंजीकरण कराया है।
- यमुनानगर: 5,348 किसान
- अंबाला: 4,239 किसान
- जींद: 2,010 किसान
5 साल में ऐसे बढ़ेगी राशि
| वर्ष | डीएसआर | धान की जगह वैकल्पिक फसल / खाली खेत |
|---|---|---|
| 2026 | ₹4,500 | ₹8,000 |
| 2027 | ₹4,700 | ₹8,300 |
| 2028 | ₹4,900 | ₹8,800 |
| 2029 | ₹5,100 | ₹9,400 |
| 2030 | ₹5,300 | ₹10,000 |
(राशि रुपए में है।)
मुख्य उद्देश्य: कम पानी वाली वैकल्पिक फसलों को बढ़ावा देना, धान का क्षेत्र घटाना और भूजल संरक्षण के साथ किसानों को आर्थिक प्रोत्साहन देना।
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