Chapter 6 Planning and Sustainable Development in Indian Context अध्याय 6 भारत के संदर्भ में योजना और सतत पोषणीय विकास
Chapter 6 Planning and Sustainable Development in Indian Context अध्याय 6 भारत के संदर्भ में योजना और सतत पोषणीय विकास
The word ‘planning’ is
not new to you as it is a part of everyday usage. You must have used it with
reference to preparation for your examination or visit to a hill
station. It involves the process of thinking, formulation of a scheme or
programme and implementation of a set of actions to achieve some goal.
Though it is a very broad term, in this chapter, it has been used
with reference to the process of economic development. It is,
thus different from the traditional hit-and-miss methods by which reforms
and reconstruction are often undertaken.
‘योजना’ शब्द आपके लिए नया नहीं है क्योंकि यह
रोजमर्रा के उपयोग का हिस्सा है। आपने इसे अपनी परीक्षा की तैयारी या किसी पहाड़ी
स्थान की यात्रा के संदर्भ में इस्तेमाल किया होगा। इसमें किसी लक्ष्य को प्राप्त
करने के लिए सोचने, योजना या कार्यक्रम बनाने और कार्यों के
एक सेट को लागू करने की प्रक्रिया शामिल है। हालाँकि यह एक बहुत व्यापक शब्द है,
लेकिन इस अध्याय में इसका इस्तेमाल आर्थिक विकास की प्रक्रिया के
संदर्भ में किया गया है। इस प्रकार यह पारंपरिक हिट-एंड-मिस विधियों से अलग है
जिसके द्वारा अक्सर सुधार और पुनर्निर्माण किए जाते हैं।
Generally, there are two approaches to
planning, i.e., sectoral planning and regional planning. सामान्यतः नियोजन के दो
दृष्टिकोण हैं, अर्थात् क्षेत्रीय नियोजन और क्षेत्रीय
नियोजन।
Sectoral planning means formulation and implementation of
the sets of schemes or programmes aimed at development of various sectors of
the economy, such as agriculture, irrigation, manufacturing, power,
construction, transport, communication, social infrastructure and services.
क्षेत्रीय नियोजन का अर्थ है अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों, जैसे कृषि, सिंचाई, विनिर्माण, विद्युत,
निर्माण, परिवहन, संचार,
सामाजिक अवसंरचना और सेवाओं के विकास के उद्देश्य से योजनाओं या
कार्यक्रमों के समूह का निर्माण और कार्यान्वयन।
There is no uniform economic development over space in any
country. Some areas are more developed and some lag behind. This uneven
pattern of development over space necessitates that the planners have a spatial
perspective and draw the plans to reduce regional imbalance in development.
This type of planning is termed as regional planning.
किसी भी देश में अंतरिक्ष में एक समान आर्थिक
विकास नहीं होता है। कुछ क्षेत्र अधिक विकसित हैं और कुछ पिछड़े हुए हैं। अंतरिक्ष
में विकास के इस असमान पैटर्न के कारण योजनाकारों को एक स्थानिक दृष्टिकोण रखना
चाहिए और विकास में क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के लिए योजनाएँ बनानी चाहिए। इस
प्रकार की योजना को क्षेत्रीय योजना कहा जाता है।
The NITI Aayog: -
ü On 1 January 2015, the NITI Aayog was formed.
ü India adopted centralised planning after
Independence, but subsequently, it graduated into decentralised multi-level
planning.
ü The responsibility of plan formulation was with
the Planning Comminssion at the Centre, State and district levels.
ü But on 1 January 2015, the Planning
Commision was replaced by the NITI Aayog.
ü NITI Aayog has been set up with the objective
of involving the states in economic policy making for India for providing strategic and
technical advice to the Central and State governments.
नीति आयोग:-
1 जनवरी 2015 को नीति आयोग
का गठन किया गया।
भारत ने स्वतंत्रता के बाद केंद्रीकृत योजना को
अपनाया, लेकिन बाद में, यह
विकेंद्रीकृत बहु-स्तरीय योजना में बदल गया।
योजना निर्माण की जिम्मेदारी केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर योजना आयोग के पास थी।
लेकिन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया।
नीति आयोग की स्थापना भारत के लिए आर्थिक नीति
निर्माण में राज्यों को शामिल करने के उद्देश्य से की गई है ताकि केंद्र और राज्य
सरकारों को रणनीतिक और तकनीकी सलाह प्रदान की जा सके।
Target Area Planning
(i)
The planning process
has to take special care of those areas which have remained economically
backward.
(ii)
As you know, the
economic development of a region depends upon its resource base. But sometimes
resource-rich region also remain backward.
(iii)
Economic development
requires technology, as well as, investment besides resources.
(iv)
With the planning
experience of about one-and-a-half decades, it was realised that regional
imbalances in economic development were getting accentuated (जोर
देना).
(v)
In order to arrest the
accentuation of regional and social disparties, the Planning Commission introduced the ‘target
area’ and target group approaches to planning.
(vi)
Some of the examples
of programmes directed towards the development of target areas
are Command Area Development Programme, Drought Prone Area Development
Programme, Desert Development Programme, Hill Area Development Programme.
(vii)
The Small Farmers
Development Agency (SFDA) and Marginal Farmers Development Agency
(MFDA) which are the examples of target group programme.
(viii)
In
the 8th Five Year Plan
(1992-1997) special area programmes were designed to develop
infrastructure in hill areas, north-eastern states, tribal areas and backward
areas.
Hill Area Development
Programme
(i)
Hill Area Development
Programmes were initiated during the Fifth Five Year Plan (1974-1979) covering 15 districts comprising all the hilly districts of
Uttar Pradesh (present Uttarakhand), Mikir Hill and North Cachar hills of
Assam, Darjeeling district of West Bengal and Nilgiri district of Tamil Nadu.
(ii)
The
National Committee on the Development of Backward Area in 1981 recommended that
all the hill areas in the country having height above 600 m and not covered
under tribal sub-plan be treated as backward hill areas.
(iii)
The detailed plans for
the development of hill areas were drawn keeping in view their topographical,
ecological, social and economic conditions.
(iv)
These programmes aimed
at harnessing the indigenous resources (स्वदेशी संसाधनों
का दोहन) of the hill areas through development of
horticulture, plantation, agriculture, animal husbandry, poultry, forestry
and small-scale and village industry.
लक्ष्य क्षेत्र नियोजन
(i) नियोजन प्रक्रिया में उन क्षेत्रों का विशेष
ध्यान रखना होता है जो आर्थिक रूप से पिछड़े रह गए हैं।
(ii) जैसा कि आप जानते हैं, किसी
क्षेत्र का आर्थिक विकास उसके संसाधन आधार पर निर्भर करता है। लेकिन कभी-कभी
संसाधन संपन्न क्षेत्र भी पिछड़े रह जाते हैं।
(iii) आर्थिक विकास के लिए संसाधनों के अलावा प्रौद्योगिकी
और निवेश की भी आवश्यकता होती है।
(iv) लगभग डेढ़ दशक के नियोजन अनुभव के साथ, यह महसूस किया गया कि आर्थिक विकास में क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ रहा है।
(v) क्षेत्रीय और सामाजिक असमानताओं को रोकने के लिए,
योजना आयोग ने नियोजन में ‘लक्ष्य क्षेत्र’
और लक्ष्य समूह दृष्टिकोण पेश किए।
(vi) लक्ष्य क्षेत्रों के विकास की दिशा में
निर्देशित कार्यक्रमों के कुछ उदाहरण हैं कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम, रेगिस्तान
विकास कार्यक्रम, पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम।
(vii) लघु कृषक विकास एजेंसी (एसएफडीए) और सीमांत
कृषक विकास एजेंसी (एमएफडीए) जो लक्ष्य समूह कार्यक्रम के उदाहरण हैं।
(viii) 8वीं पंचवर्षीय योजना (1992-1997) में पहाड़ी क्षेत्रों, पूर्वोत्तर राज्यों, जनजातीय क्षेत्रों और पिछड़े क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के
लिए विशेष क्षेत्र कार्यक्रम तैयार किए गए थे।
Drought Prone Area Programme
(i)
This
programme was initiated
during the Fourth Five Year Plan (1969-1974)
with the objectives of providing employment to the people in drought-prone
areas and creating productive assets.
(ii)
Initially, this
programme laid emphasis (जोर दिया) on the construction
of labour-intensive civil works. But later on, it emphasised on irrigation
projects, land development programmes, afforestation, grassland development and
creation of basic rural infrastructure, such as electricity, roads, market,
credit and services.
(iii)
The
National Committee on Development of Backward Areas reviewed the performance of
this programme. It has been observed
that this programme is largely confined to the development of agriculture and
allied sectors with major focus on restoration of ecological balance.
(iv)
Since growing
population pressure is forcing the society to utilise the marginal lands for
agriculture, and, thereby causing ecological degradation, there is a need to
create alternative employment opportunities in the drought-prone areas.
(v)
The other strategies
of development of these areas include adoption of integrated watershed
development approach at the micro-level.
(vi)
The restoration of
ecological balance between water, soil, plants, and human and animal population
should be a basic consideration in the strategy of development of drought-prone
areas.
(vii)
The
Planning Commission of India (1967) identified 67 districts (entire or partly) of the country prone to
drought.
(viii)
The Irrigation
Commission (1972) introduced the criterion of 30 per cent irrigated area
and demarcated the drought-prone areas.
(ix)
Broadly, the drought-prone area in India spread over
semi-arid and arid tract of Rajasthan, Gujarat, Western Madhya Pradesh, Marathwada
region of Maharashtra, Rayalseema and Telangana plateaus of Andhra Pradesh,
Karnataka plateau and highlands and interior parts of Tamil Nadu.
(x)
The drought-prone
areas of Punjab, Haryana and north-Rajasthan are largely protected due to
spread of irrigation in these regions.
सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम
(i) यह कार्यक्रम चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-1974)
के दौरान सूखा प्रवण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने
तथा उत्पादक परिसम्पत्तियों के निर्माण के उद्देश्य से शुरू किया गया था।
(ii) शुरू में इस कार्यक्रम में श्रम-प्रधान सिविल
कार्यों के निर्माण पर जोर दिया गया था। लेकिन बाद में इसमें सिंचाई परियोजनाओं,
भूमि विकास कार्यक्रमों, वनरोपण, चरागाह विकास तथा बिजली, सड़क, बाजार, ऋण और सेवाओं जैसे बुनियादी ग्रामीण बुनियादी
ढांचे के निर्माण पर जोर दिया गया।
(iii) पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर राष्ट्रीय समिति
ने इस कार्यक्रम के प्रदर्शन की समीक्षा की। यह देखा गया है कि यह कार्यक्रम मुख्य
रूप से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के विकास तक ही सीमित है, जिसमें
पारिस्थितिकी संतुलन की बहाली पर मुख्य ध्यान दिया गया है।
(iv) चूंकि बढ़ती जनसंख्या दबाव समाज को कृषि के लिए
सीमांत भूमि का उपयोग करने के लिए मजबूर कर रहा है, और इस
प्रकार पारिस्थितिकी क्षरण हो रहा है, इसलिए सूखा प्रवण
क्षेत्रों में वैकल्पिक रोजगार के अवसर पैदा करने की आवश्यकता है।
(v) इन क्षेत्रों के विकास की अन्य रणनीतियों में
सूक्ष्म स्तर पर एकीकृत वाटरशेड विकास दृष्टिकोण को अपनाना शामिल है।
(vi) जल, मिट्टी, पौधों और मानव तथा पशु आबादी के बीच पारिस्थितिक संतुलन की बहाली
सूखाग्रस्त क्षेत्रों के विकास की रणनीति में एक बुनियादी विचार होना चाहिए।
(vii) भारत के योजना आयोग (1967) ने देश के 67 जिलों (पूरे या आंशिक रूप से) को
सूखाग्रस्त होने की पहचान की।
(viii) सिंचाई आयोग (1972) ने 30 प्रतिशत सिंचित क्षेत्र का मानदंड पेश किया और सूखाग्रस्त क्षेत्रों का
सीमांकन किया।
(ix) मोटे तौर पर, भारत में
सूखाग्रस्त क्षेत्र राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तेलंगाना पठार, कर्नाटक
पठार और उच्चभूमि और तमिलनाडु के आंतरिक भागों के अर्ध-शुष्क और शुष्क भूभाग तक
फैला हुआ है।
(x) पंजाब, हरियाणा और
उत्तर-राजस्थान के सूखाग्रस्त क्षेत्र इन क्षेत्रों में सिंचाई के प्रसार के कारण
काफी हद तक संरक्षित हैं।
Case Study – Integrated
Tribal Development Project in Bharmaur Region
(i)
Bharmaur
tribal area comprises
Bharmaur and Holi
tehsils of Chamba district of Himachal Pradesh. (The name Bharmaur is derived from Sanskrit
word Brahmaur.)
(ii)
This region lies
between 32° 11’ N and 32°41’ N latitudes and 76° 22’ E and 76° 53’E longitudes.
(iii)
Spread
over an area of about 1,818 sq. km.
(iv)
The
region mostly lies between 1,500 m to 3,700 m above the mean sea level.
(v)
This region popularly
known as the homeland
of Gaddis is surrounded by lofty mountains on all
sides. It has Pir Panjal in the north and Dhaula
Dhar in the south. In the east, the extension of Dhaula
Dhar converges with Pir Panjal near Rohtang Pass.
(vi)
The
river Ravi and its tributaries– the Budhil and
the Tundahen, drain this territory, and carve out deep gorges.
(vii)
These
rivers divide the region into four physiographic divisions called Holi, Khani, Kugti and Tundah areas.
(viii) Bharmaur experiences freezing weather
conditions and snowfall in winter. Its mean monthly temperature in
January remains 4°C and in July 26°C.
(x)
Bharmaur
is inhabited by ‘Gaddi’, a tribal community who have maintained a distinct identity in
the Himalayan region as they practised transhumance
(Transhumance, form of
pastoralism or nomadism organized around the migration of livestock between
mountain pastures in warm seasons and lower altitudes the rest of the year.) and conversed through Gaddiali dialect.
(xi)
Bharmaur
tribal region has harsh
climate conditions,
low resource base and fragile environment (नाजुक
वातावरण). These factors have influenced the society and Economy of the
region.
(xii)
According
to the 2011 census,
the total population
of Bharmaur sub-division was 39,113 i.e., 21 persons per sq. km.
(xiii)
It is one of the
most (economically and socially) backward areas of Himachal Pradesh.
(xiv)
Historically,
the Gaddis have experienced geographical and political isolation and
socio-economic deprivation (पृथक्करण).
(xv)
The
economy is largely based on agriculture and allied
activities such as sheep and goat rearing.
(xvi)
The
process of development of tribal area of Bharmaur started in 1970s
when Gaddis were included among ‘scheduled tribes’. Under the Fifth Five Year Plan (1974-1979), the tribal sub-plan was introduced in 1974 and Bharmaur
was designated as one of the five Integrated Tribal Development Projects (ITDP) in Himachal Pradesh.
(xvii) This area development plan was aimed at improving the quality of life of the Gaddis and narrowing the gap in the level of
development between Bharmaur and other areas of Himachal Pradesh.
(xviii) This plan laid the highest priority on development
of transport and communications, agriculture and allied activities, and social
and community services.
(xix)
The
most significant contribution of tribal sub-plan in Bharmaur region is the development of
infrastructure in terms of schools,
healthcare facilities, potable water, roads, communications and electricity.
(xx)
But the villages
located along the river Ravi in Holi and Khani areas are the main
beneficiaries of infrastructural development. The remote villages in
Tundah and Kugti areas still do not have sufficient infrastructure.
(xxi)
The
social benefits derived from ITDP include tremendous increase in literacy rate,
improvement in sex ratio and decline in child marriage.
(xxii) The female literacy rate in the region
increased from 1.88 per cent in 1971 to 65 per cent in 2011. The difference between males and females
in literacy level i.e. gender
inequality, has also declined.
(xxiii) Traditionally, the Gaddis had
subsistence agricultural-cum-pastoral economy having emphasis on food grains
and livestock production.
But during the last three decades of twentieth century, the cultivation of
pulses and other cash crops has increased in Bharmaur region.
But the crop cultivation is still done with traditional technology.
(xxiv) The declining importance of pastoralism in the
economy of the region can be gauged from the fact that at present only about
one-tenth of the total households practise transhumance. But the Gaddis are still very mobile as
a sizeable section of them migrate to Kangra and surrounding areas during
winter to earn their livings from wage labour.
केस स्टडी – भरमौर क्षेत्र में एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना
(i)
भरमौर जनजातीय क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की भरमौर और
होली तहसीलें शामिल हैं। (भरमौर नाम संस्कृत शब्द ब्रह्मौर से लिया गया है।)
(ii)
यह क्षेत्र 32° 11’ उत्तर और 32°41’ उत्तर अक्षांशों तथा 76° 22’ पूर्व और 76°
53’ पूर्व देशांतरों के बीच स्थित है।
(iii)
लगभग 1,818 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला
हुआ है।
(iv)
यह क्षेत्र समुद्र तल से अधिकतर 1,500 मीटर से
3,700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है।
(v)
गद्दियों की मातृभूमि के रूप में लोकप्रिय यह क्षेत्र चारों ओर से
ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। इसके उत्तर में पीर पंजाल और दक्षिण में धौलाधार है।
पूर्व में, धौलाधार का विस्तार रोहतांग दर्रे के पास पीर
पंजाल से मिलता है।
(vi)
रावी नदी और उसकी सहायक नदियाँ - बुधिल और टुंडाहेन, इस क्षेत्र को जल से भरती हैं और गहरी घाटियाँ बनाती हैं।
(vii) ये
नदियाँ इस क्षेत्र को चार भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित करती हैं जिन्हें होली,
खानी, कुगती और टुंडाह क्षेत्र कहा जाता है।
(viii) भरमौर
में सर्दियों में बर्फ़बारी और बर्फ़बारी होती है। जनवरी में इसका औसत मासिक
तापमान 4 डिग्री सेल्सियस और जुलाई में 26 डिग्री सेल्सियस रहता है।
(ix)
यह 21 नवंबर 1975 से
अधिसूचित जनजातीय क्षेत्र है।
(x) भरमौर
में 'गद्दी' नामक जनजातीय समुदाय निवास
करता है, जिसने हिमालयी क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाए रखी
है क्योंकि वे ट्रांसह्यूमनस (पशुचारण या खानाबदोश का एक रूप है जो गर्म मौसम में
पहाड़ी चरागाहों के बीच पशुओं के प्रवास और शेष वर्ष में कम ऊंचाई पर आयोजित किया जाता
है।) का अभ्यास करते हैं और गद्दीली बोली के माध्यम से बातचीत करते हैं।
(xi) भरमौर
जनजातीय क्षेत्र में कठोर जलवायु परिस्थितियां, कम संसाधन
आधार और नाजुक पर्यावरण (नाजुक वातावरण) है। इन कारकों ने क्षेत्र के समाज और
अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है।
(xii) 2011 की जनगणना के अनुसार, भरमौर उप-मंडल की कुल
जनसंख्या 39,113 थी, यानी प्रति वर्ग
किमी 21 व्यक्ति।
(xiii) यह
हिमाचल प्रदेश के सबसे (आर्थिक और सामाजिक रूप से) पिछड़े क्षेत्रों में से एक है।
(xiv) ऐतिहासिक
रूप से, गद्दियों ने भौगोलिक और राजनीतिक अलगाव और सामाजिक-आर्थिक
अभाव का अनुभव किया है।
(xv) अर्थव्यवस्था
मुख्य रूप से कृषि और भेड़-बकरी पालन जैसी संबद्ध गतिविधियों पर आधारित है।
(xvi) भरमौर
के जनजातीय क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया 1970 के दशक में
शुरू हुई जब गद्दियों को 'अनुसूचित जनजातियों' में शामिल किया गया। पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-1979) के तहत, जनजातीय उप-योजना 1974
में शुरू की गई और भरमौर को हिमाचल प्रदेश में पाँच एकीकृत जनजातीय विकास
परियोजनाओं (आईटीडीपी) में से एक के रूप में नामित किया गया।
(xvii) इस
क्षेत्र विकास योजना का उद्देश्य गद्दियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना और
भरमौर और हिमाचल प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के बीच विकास के स्तर में अंतर को कम
करना था।
(xviii) इस
योजना ने परिवहन और संचार, कृषि और संबद्ध गतिविधियों और
सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी।
(xix) भरमौर
क्षेत्र में जनजातीय उप-योजना का सबसे महत्वपूर्ण योगदान स्कूलों, स्वास्थ्य सुविधाओं, पेयजल, सड़कों,
संचार और बिजली के संदर्भ में बुनियादी ढांचे का विकास है।
(xx)
लेकिन होली और खनी क्षेत्रों में रावी नदी के किनारे स्थित गाँव
बुनियादी ढाँचे के विकास के मुख्य लाभार्थी हैं। टुंडाह और कुगती क्षेत्रों के
दूरदराज के गाँवों में अभी भी पर्याप्त बुनियादी ढाँचा नहीं है।
(xxi)
आईटीडीपी से प्राप्त सामाजिक लाभों में साक्षरता दर में जबरदस्त
वृद्धि, लिंग अनुपात में सुधार और बाल विवाह में कमी शामिल
है।
(xxii)
क्षेत्र में महिला साक्षरता दर 1971 में 1.88 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 65
प्रतिशत हो गई। साक्षरता स्तर में पुरुषों और महिलाओं के बीच अंतर यानी लिंग
असमानता में भी कमी आई है।
(xxiii)
परंपरागत रूप से, गद्दियों की निर्वाह
कृषि-सह-पशुपालन अर्थव्यवस्था थी जिसमें खाद्यान्न और पशुधन उत्पादन पर जोर था।
लेकिन बीसवीं सदी के आखिरी तीन दशकों में भरमौर क्षेत्र में दालों और अन्य नकदी
फसलों की खेती में वृद्धि हुई है। लेकिन फसल की खेती अभी भी पारंपरिक तकनीक से की
जाती है।
(xxiv) क्षेत्र
की अर्थव्यवस्था में पशुपालन के घटते महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है
कि वर्तमान में कुल परिवारों में से केवल दसवां हिस्सा ही ट्रांसह्यूमन का अभ्यास
करता है। लेकिन गद्दी अभी भी बहुत गतिशील हैं क्योंकि उनमें से एक बड़ा वर्ग
मजदूरी करके अपनी आजीविका कमाने के लिए सर्दियों के दौरान कांगड़ा और आसपास के
इलाकों में चला जाता है।
Sustainable Development
(i)
The
term development is generally used to
describe the state of particular societies and the process of changes
experienced by them.
(ii)
During a fairly large
period of human history, the state of the societies has largely been determined
by the interaction processes between human societies and their bio-physical
environment.
(iii)
The
processes of human-environment interaction depend upon the level of technology and institutions nurtured by a society. While
the technology and institutions have helped in increasing the pace of
human-environment interaction, the momentum thus, generated in return has
accelerated technological progress and transformation and creation of
institutions.
(iv)
Hence, development
is a multi-dimensional concept and signifies the positive, irreversible
transformation of the economy, society and environment.
(v)
The
concept of development is dynamic and has evolved during the second half of
twentieth century.
(vi)
In
the post-World War II era, the concept of development was synonymous to
economic growth which is measured in terms of temporal increase in gross
national product (GNP) and per capita income/per capita consumption.
(vii)
But, even the
countries having high economic growth, experienced speedy rise in poverty
because of its unequal distribution. So, in 1970s, the phrases such
as redistribution with growth and growth and equity were
incorporated in the definition of development.
(viii)
While dealing with the
questions related to redistribution and equity, it was realised that the
concept of development cannot be restricted to the economic sphere alone.
(ix)
It
also includes the issues such as improving the well-being and living standard
of people, availing of the health, education and equality of opportunity and
ensuring political and civil rights.
(x)
By 1980s, development
emerged as a concept encapsulating wide-spread improvement in social as well as
material well-being of all in a society.
(xi)
The notion of sustainable
development emerged in the wake of general rise in the awareness of
environmental issues in the late 1960s in Western World.
(xii)
It reflected the concern
of people about undesirable effects of industrial development on the
environment.
(xiii)
The publication of ‘The Population Bomb’ by Ehrlich in 1968 and ‘The Limits to Growth’ by Meadows and others in 1972 further
raised the level of fear among environmentalists in particular and people in
general. This sets the scenario for the emergence of new models of development
under a broad phrase ‘sustainable development.’
(xiv)
Concerned with the
growing opinion of world community on the environmental issues, the United
Nations established a World Commission on Environment and Development (WCED) headed by the Norwegian Prime Minister Gro Harlem Brundtland.
(xv)
The Commission gave
its report (also known as Brundtland Report) entitled ‘Our
Common Future’ in 1987. The report defines sustainable development
as a “development that
meets the needs of the present without compromising the ability of future
generations to meet their own needs.”
(xvi)
Sustainable
development takes care of ecological, social and economic aspects of
development during the present times and pleads for conservation of resources
to enable the future generations to use these resources.
(xvii) It takes into account the development of whole
human kind which has common future.
सतत पोषणीय विकास
(i) विकास शब्द का प्रयोग आम तौर पर विशेष समाजों की
स्थिति और उनके द्वारा अनुभव किए जाने वाले परिवर्तनों की प्रक्रिया का वर्णन करने
के लिए किया जाता है।
(ii) मानव इतिहास की एक काफी बड़ी अवधि के दौरान,
समाजों की स्थिति काफी हद तक मानव समाजों और उनके जैव-भौतिक
पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया प्रक्रियाओं द्वारा निर्धारित की गई है।
(iii) मानव-पर्यावरण अंतःक्रिया की प्रक्रियाएँ समाज
द्वारा पोषित प्रौद्योगिकी और संस्थानों के स्तर पर निर्भर करती हैं। जबकि
प्रौद्योगिकी और संस्थानों ने मानव-पर्यावरण अंतःक्रिया की गति को बढ़ाने में मदद
की है, बदले में उत्पन्न गति ने तकनीकी प्रगति और परिवर्तन
और संस्थानों के निर्माण को गति दी है।
(iv) इसलिए, विकास एक बहुआयामी
अवधारणा है और अर्थव्यवस्था, समाज और पर्यावरण के सकारात्मक,
अपरिवर्तनीय परिवर्तन को दर्शाता है।
(v) विकास की अवधारणा गतिशील है और बीसवीं सदी के
उत्तरार्ध के दौरान विकसित हुई है।
(vi) द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के युग में,
विकास की अवधारणा आर्थिक विकास का पर्याय थी जिसे सकल राष्ट्रीय
उत्पाद (जीएनपी) और प्रति व्यक्ति आय/प्रति व्यक्ति खपत में अस्थायी वृद्धि के
संदर्भ में मापा जाता है।
(vii) लेकिन, उच्च आर्थिक
वृद्धि वाले देशों में भी असमान वितरण के कारण गरीबी में तेजी से वृद्धि हुई।
इसलिए, 1970 के दशक में, विकास की
परिभाषा में वृद्धि के साथ पुनर्वितरण और वृद्धि और समानता जैसे वाक्यांशों को
शामिल किया गया।
(viii) पुनर्वितरण और समानता से संबंधित प्रश्नों से
निपटने के दौरान, यह महसूस किया गया कि विकास की अवधारणा को
केवल आर्थिक क्षेत्र तक सीमित नहीं किया जा सकता है।
(ix) इसमें लोगों की भलाई और जीवन स्तर में सुधार,
स्वास्थ्य, शिक्षा और अवसर की समानता का लाभ
उठाना और राजनीतिक और नागरिक अधिकारों को सुनिश्चित करना जैसे मुद्दे भी शामिल
हैं।
(x) 1980 के दशक तक, विकास एक
अवधारणा के रूप में उभरा, जिसमें समाज में सभी के सामाजिक और
भौतिक कल्याण में व्यापक सुधार शामिल था।
(xi) पश्चिमी दुनिया में 1960 के
दशक के उत्तरार्ध में पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में जागरूकता में सामान्य वृद्धि
के मद्देनजर सतत विकास की धारणा उभरी।
(xii) यह पर्यावरण पर औद्योगिक विकास के अवांछनीय
प्रभावों के बारे में लोगों की चिंता को दर्शाता है।
(xiii) 1968 में एर्लिच द्वारा ‘द पॉपुलेशन बम’ और 1972 में
मीडोज और अन्य द्वारा ‘द लिमिट्स टू ग्रोथ’ के प्रकाशन ने विशेष रूप से पर्यावरणविदों और आम लोगों में भय के स्तर को
और बढ़ा दिया। यह एक व्यापक वाक्यांश ‘सतत विकास’ के तहत विकास के नए मॉडल के उद्भव के लिए परिदृश्य तैयार करता है।
(xiv) पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर विश्व समुदाय की
बढ़ती राय से चिंतित होकर, संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण और
विकास पर विश्व आयोग (WCED) की स्थापना की, जिसकी अध्यक्षता नॉर्वे के प्रधानमंत्री ग्रो हार्लेम ब्रुन्डलैंड ने की।
(xv) आयोग ने 1987 में 'हमारा साझा भविष्य' शीर्षक से अपनी रिपोर्ट (जिसे
ब्रुंडलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है) दी। रिपोर्ट में सतत विकास को
"ऐसे विकास के रूप में परिभाषित किया गया है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी
ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा
करता है।"
(xvi) सतत विकास वर्तमान समय के दौरान विकास के
पारिस्थितिक, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं का ध्यान रखता है और
संसाधनों के संरक्षण की वकालत करता है ताकि भविष्य की पीढ़ियाँ इन संसाधनों का
उपयोग कर सकें।
(xvii) यह संपूर्ण मानव जाति के विकास को ध्यान में
रखता है जिसका साझा भविष्य है।
Case Study - Indira Gandhi Canal (Nahar)
Command Area
(i)
Indira
Gandhi Canal, previously known
as the Rajasthan Canal, is one of the largest canal systems in
India.
(ii)
Conceived by Kanwar
Sain in 1948, the canal project was
launched on 31 March, 1958.
(iii)
The canal originates
at Harike barrage in Punjab and runs parallel to Pakistan border at an
average distance of 40 km in Thar Desert (Marusthali) of Rajasthan.
(iv)
The
total planned length of the system is 9,060 km catering to the irrigation needs
of a total culturable command area of 19.63 lakh hectares.
(v)
Out of the total
command area, about 70 per cent was envisaged (परिकल्पित /
उल्लिखित) to be irrigated by flow system and the
rest by lift system.
(vi)
The
construction work of the canal system has been carried out through two stages.
(vii)
The
command area of Stage-I lies
in Ganganagar, Hanumangarh and northern part of Bikaner districts. It has a
gently undulating topography (लहरदार स्थलाकृति) and
its culturable command area is 5.53 lakh hectares.
(viii)
The
command area of Stage-II
is spread over Bikaner, Jaisalmer, Barmer, Jodhpur, Nagaur and Churu districts
covering culturable command area of 14.10 lakh ha. It comprises desert
land dotted with shifting sand dunes and temperature soaring to 50ºC in
summers.
(ix)
In
the lift canal, the water is lifted up to make it to flow against the slope of
the land.
(x)
All the lift canals
of Indira Gandhi Canal system originate at the left bank of main canal while
all the canals on the right bank of main canal are flow channels.
(xi)
Irrigation
in Stage-I command area of the canal was introduced in early 1960s, whereas, the command area of Stage-II
began receiving irrigation in mid-1980s.
(xii)
Introduction of canal
irrigation has brought about a perceptible transformation (बोधगम्य
परिवर्तन) in the agricultural economy of the region. The introduction of canal irrigation in this
dry land has transformed its ecology, economy and society.
(xiii)
It
has influenced the environmental conditions of the region both positively as
well as negatively.
(xiv)
The
availability of soil moisture for a longer period of time and various
afforestation and pasture development programmes under CAD have resulted in greening the land.
Soil moisture has been a limiting factor in successful growing of crops in this
area.
(xv)
This
has also helped in reducing wind erosion and siltation of canal systems.
(xvi) Spread of canal irrigation has led to increase
in cultivated area and intensity of cropping. The traditional crops
sown in the area, gram, bajra and jowar have been replaced by wheat, cotton,
groundnut and rice. This is the result of intensive irrigation. This
intensive irrigation, no doubt, initially has led to tremendous increase (जबरदस्त वृद्धि) in agricultural and livestock productivity.
(xvii) But the intensive irrigation and excessive use of water has led to the emergence of twin environmental problems of waterlogging and soil salinity.
केस स्टडी - इंदिरा गांधी नहर (नहर) कमान
क्षेत्र
(i) इंदिरा गांधी नहर, जिसे
पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था, भारत की सबसे
बड़ी नहर प्रणालियों में से एक है।
(ii) 1948 में कंवर सैन द्वारा परिकल्पित, नहर परियोजना 31 मार्च, 1958 को शुरू की गई थी।
(iii) नहर पंजाब में हरिके बैराज से निकलती है और
राजस्थान के थार रेगिस्तान (मरुस्थली) में औसतन 40 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान
सीमा के समानांतर चलती है।
(iv) प्रणाली की कुल नियोजित लंबाई 9,060 किलोमीटर है
जो 19.63 लाख हेक्टेयर के कुल कृषि योग्य कमान क्षेत्र की सिंचाई आवश्यकताओं को
पूरा करती है।
(v) कुल कमान क्षेत्र में से, लगभग
70 प्रतिशत को प्रवाह प्रणाली और शेष को लिफ्ट प्रणाली द्वारा सिंचित करने की
परिकल्पना की गई थी।
(vi) नहर प्रणाली का निर्माण कार्य दो चरणों में किया
गया है।
(vii) चरण-I का कमान क्षेत्र
गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जिलों के उत्तरी भाग में
स्थित है। इसकी स्थलाकृति (लहरदार स्थलाकृति) हल्की-सी है और इसका कृषि योग्य कमान
क्षेत्र 5.53 लाख हेक्टेयर है।
(viii) चरण-II का कमान क्षेत्र
बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और चूरू जिलों में फैला हुआ है,
जिसमें 14.10 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र शामिल है। इसमें
रेगिस्तानी भूमि शामिल है, जिसमें रेत के टीले हैं और
गर्मियों में तापमान 50ºC तक बढ़ जाता है।
(ix) लिफ्ट नहर में, पानी को
भूमि की ढलान के विपरीत प्रवाहित करने के लिए ऊपर उठाया जाता है।
(x) इंदिरा गांधी नहर प्रणाली की सभी लिफ्ट नहरें
मुख्य नहर के बाएं किनारे से निकलती हैं, जबकि मुख्य नहर के
दाहिने किनारे की सभी नहरें प्रवाह चैनल हैं।
(xi) नहर के चरण-I कमांड
क्षेत्र में सिंचाई 1960 के दशक के प्रारंभ में शुरू की गई थी, जबकि चरण-II के कमांड क्षेत्र में 1980 के दशक के
मध्य में सिंचाई शुरू हुई।
(xii) नहर सिंचाई की शुरूआत ने क्षेत्र की कृषि
अर्थव्यवस्था में एक प्रत्यक्ष परिवर्तन (बोधगम्य परिवर्तन) लाया है। इस शुष्क
भूमि में नहर सिंचाई की शुरूआत ने इसकी पारिस्थितिकी, अर्थव्यवस्था
और समाज को बदल दिया है।
(xiii) इसने क्षेत्र की पर्यावरणीय स्थितियों को
सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से प्रभावित किया है।
(xiv) लंबे समय तक मिट्टी में नमी की उपलब्धता और
सीएडी के तहत विभिन्न वनरोपण और चारागाह विकास कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप भूमि
हरी-भरी हो गई है। इस क्षेत्र में फसलों की सफल खेती में मिट्टी की नमी एक सीमित
कारक रही है।
(xv) इसने नहर प्रणालियों में वायु कटाव और गाद को कम
करने में भी मदद की है।
(xvi) नहर सिंचाई के प्रसार से खेती के क्षेत्र में
वृद्धि हुई है और फसल की तीव्रता बढ़ी है। इस क्षेत्र में बोई जाने वाली पारंपरिक
फसलों चना, बाजरा और ज्वार की जगह अब गेहूं, कपास, मूंगफली और चावल ने ले ली है। यह गहन सिंचाई
का नतीजा है। इस गहन सिंचाई से निस्संदेह शुरुआत में कृषि और पशुधन उत्पादकता में
जबरदस्त वृद्धि हुई है।
(xvii) लेकिन गहन सिंचाई और पानी के अत्यधिक उपयोग से
जलभराव और मिट्टी की लवणता जैसी दोहरी पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो गई हैं।
Measures for Promotion of
Sustainable Development
The ecological sustainability of Indira Gandhi
Canal Project has been questioned by various scholars. Their point of view has also largely been
validated by the course of development this region has taken during the
last four decades, which has resulted in degradation of physical
environment. It is a hard fact that attaining sustainable development
in the command area requires major thrust upon the measures to achieve
ecological sustainability. Hence, five of the seven measures proposed to
promote sustainable development in the command area are meant to restore
ecological balance.
(i) The first requirement is strict implementation of
water management policy. The canal project envisages protective
irrigation in Stage-I and extensive irrigation of crops and pasture development
in Stage-II.
(ii) In general, the cropping pattern shall not include
water intensive crops. It shall be adhered to and people shall be
encouraged to grow plantation crops such as citrus fruits.
(iii) The CAD programmes such as lining of water
courses, land development and levelling and warabandi system
(equal distribution of canal water in the command area of outlet) shall
be effectively implemented to reduce the conveyance loss of water.
(iv) The areas affected by water logging and
soil salinity shall be reclaimed.
(v) The eco-development through afforestation, shelterbelt
plantation and pasture development is necessary particularly in the
fragile environment of Stage-II.
(vi) The social sustainability in the region can be achieved
only if the land allottees having poor economic background are provided
adequate financial and institutional support for cultivation of land.
(vii) The economic sustainability in the region cannot be attained
only through development of agriculture and animal husbandry. The
agricultural and allied activities have to develop along with other sectors of
economy. This shall lead to diversification of economic base
and establishment of functional linkages between basic villages,
agro-service centres and market centres.
सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के उपाय
इंदिरा गांधी नहर परियोजना की पारिस्थितिकीय
स्थिरता पर विभिन्न विद्वानों ने सवाल उठाए हैं। पिछले चार दशकों में इस क्षेत्र
में हुए विकास के कारण भौतिक पर्यावरण का क्षरण हुआ है, जिससे उनके दृष्टिकोण की पुष्टि
भी हुई है। यह एक कठोर तथ्य है कि कमांड क्षेत्र में सतत विकास प्राप्त करने के
लिए पारिस्थितिकीय स्थिरता प्राप्त करने के उपायों पर प्रमुख जोर देने की आवश्यकता
है। इसलिए, कमांड क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा देने के
लिए प्रस्तावित सात उपायों में से पांच उपाय पारिस्थितिकीय संतुलन को बहाल करने के
लिए हैं।
(i) पहली आवश्यकता जल प्रबंधन नीति का सख्त
कार्यान्वयन है। नहर परियोजना में चरण-I में सुरक्षात्मक
सिंचाई और चरण-II में फसलों की व्यापक सिंचाई और चारागाह
विकास की परिकल्पना की गई है।
(ii) सामान्य तौर पर, फसल
पैटर्न में पानी की अधिक खपत वाली फसलें शामिल नहीं होंगी। इसका पालन किया जाएगा
और लोगों को नींबू जैसे फलों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
(iii) जल के परिवहन नुकसान को कम करने के लिए
जलमार्गों की लाइनिंग, भूमि विकास और समतलीकरण और वाराबंदी
प्रणाली (आउटलेट के कमांड क्षेत्र में नहर के पानी का समान वितरण) जैसे सीएडी
कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा।
(iv) जलभराव और मृदा लवणता से प्रभावित क्षेत्रों को
पुनः प्राप्त किया जाएगा।
(v) वनरोपण, आश्रय-क्षेत्र
वृक्षारोपण और चारागाह विकास के माध्यम से पारिस्थितिकी विकास विशेष रूप से चरण-II
के नाजुक पर्यावरण में आवश्यक है।
(vi) क्षेत्र में सामाजिक स्थिरता तभी प्राप्त की जा
सकती है जब कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि वाले भूमि आवंटियों को भूमि की खेती के लिए
पर्याप्त वित्तीय और संस्थागत सहायता प्रदान की जाए।
(vii) क्षेत्र में आर्थिक स्थिरता केवल कृषि और
पशुपालन के विकास के माध्यम से प्राप्त नहीं की जा सकती। कृषि और संबद्ध
गतिविधियों को अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ विकसित करना होगा। इससे
आर्थिक आधार का विविधीकरण होगा और बुनियादी गांवों, कृषि-सेवा
केंद्रों और बाजार केंद्रों के बीच कार्यात्मक संबंध स्थापित होंगे।
EXERCISES
1. Choose the right answers of the following
from the given options.
(i) Regional planning relates to :
(a) Development of various sectors of economy.
(b) Area specific approach of development.
(c) Area differences in transportation network.
(d) Development of rural areas.
(ii) ITDP refers to which one of the
following?
(a) Integrated Tourism Development Programme
(b) Integrated Travel Development Programme
(c) Integrated Tribal Development Programme
(d) Integrated Transport Development Programme
(iii) Which one of the following is the most
crucial factor for sustainable development in Indira Gandhi Canal Command Area?
(a) Agricultural development
(b) Eco-development
(c) Transport development
(d) Colonisation of land
2. Answer the following questions in
about 30 words.
(i) What are the social benefits of ITDP in the Bharmaur tribal
region?
(ii) Define the concept of sustainable development.
(iii) What are the positive impacts of irrigation on Indira
Gandhi Canal Command Area?
3. Answer the following questions in
about 150 words.
(i) Write short notes on drought-prone area programme. How does
this programme help in the development of dryland agriculture in India?
(ii) Suggest the measures of promotion of sustainability in
Indira Gandhi Canal Command Area.
Project
(i) Find out the area development programmes being implemented
in your region. Assess the impact of such programmes on the society and economy
in your locality.
(ii) Select your own area or identify an area facing severe
environmental and socio-economic problems. Make an assessment of its resources
and prepare their inventory. Suggest the measures for its sustainable
development as it has been done in the case of Indira Gandhi Canal Command
Area.
अभ्यास
1. दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें।
(i) क्षेत्रीय नियोजन का संबंध है:
(a) अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का विकास।
(b) विकास का क्षेत्र-विशिष्ट दृष्टिकोण।
(c) परिवहन नेटवर्क में क्षेत्र-विभेद।
(d) ग्रामीण क्षेत्रों का विकास।
(ii) ITDP निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
(a) एकीकृत पर्यटन विकास कार्यक्रम
(b) एकीकृत यात्रा विकास कार्यक्रम
(c) एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम
(d) एकीकृत परिवहन विकास कार्यक्रम
(iii) इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत विकास
के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है?
(a) कृषि विकास
(b) पारिस्थितिकी विकास
(c) परिवहन विकास
(d) भूमि का उपनिवेशीकरण
2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों
में दें।
(i) भरमौर जनजातीय क्षेत्र में ITDP के सामाजिक लाभ क्या हैं?
(ii) सतत विकास की अवधारणा को परिभाषित करें।
(iii) इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र पर सिंचाई के
सकारात्मक प्रभाव क्या हैं?
3. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150
शब्दों में दीजिए।
(i) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम पर संक्षिप्त
टिप्पणी लिखिए। यह कार्यक्रम भारत में शुष्क भूमि कृषि के विकास में किस प्रकार
सहायक है?
(ii) इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में स्थिरता को
बढ़ावा देने के उपाय सुझाइए।
परियोजना
(i) अपने क्षेत्र में क्रियान्वित किए जा रहे क्षेत्र
विकास कार्यक्रमों का पता लगाइए। अपने इलाके में समाज और अर्थव्यवस्था पर ऐसे
कार्यक्रमों के प्रभाव का आकलन कीजिए।
(ii) अपना खुद का क्षेत्र चुनें या गंभीर पर्यावरणीय
और सामाजिक-आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे क्षेत्र की पहचान करें। इसके संसाधनों
का आकलन करें और उनकी सूची तैयार करें। इसके सतत विकास के लिए उपाय सुझाएँ जैसा कि
इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र के मामले में किया गया है।
