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April 24 National Panchayati Raj Divas (The 73rd Constitutional Amendment of 1992)


वर्ष 1992 में संविधान में 73वां संशोधन किया गया। इसके द्वारा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था में तीसरे स्तर यानि ग्राम पंचायत (स्थानीय स्व: शासन) को अधिक शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया तथा पंचायती राज व्यवस्था में तीन स्तरीय व्यवस्था की गई।

जैसे -

(क) ग्राम सभा, जो गाँवों के वयस्कों (18 वर्ष से अधिक आयु के सभी पुरुष और औरत) द्वारा मतदान के माध्यम से चुनी जाती है।

(ख) पंचायत समिति अथवा ब्लॉक स्तर, सभी पंचायतें इसकी सदस्य होती हैं। यह ब्लॉक स्तर पर पंचायतों के कार्यों को देखती हैं। इसका एक चेयरमैन व मनोनीत या चुने हुए सदस्य होते हैं। 

(ग) जिला परिषद, जो सभी पंचायत समितियों की देखरेख करती है। यह जिला स्तर पर कार्य करती है। MP, MLA, COMMISSIONER अपने पद के कारण इसके सदस्य होते हैं। कुछ सदस्यों को चुना जाता है।

1992 के संविधान संशोधन के प्रभाव या उपलब्धियाँ :-

1) स्थानीय सरकारों यानि ग्राम पंचायतों को छोटे - मोटे कर (TAX), जैसे - चूल्हा टैक्स आदि उगाहने का अधिकार दिया गया।

2) हर पांच साल में पंचायतों के लिए अनिवार्य चुनावों का प्रावधान किया गया।

3) पंचायतों में 1/3 (33%) स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किये गए।
 
4) स्थानीय संस्थाओं, जैसे - ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति व जिला परिषद को संवैधानिक दर्जा दिया गया।


1992 के संविधान संशोधन से पहले और बाद के स्थानीय शासन क्या अंतर है ?


1. पहले पंचायतों के पास अधिकार व संसाधन नहीं थे, लेकिन इसके बाद अधिकार मिल गये ।

2. 1992 से पहले स्थानीय सरकारों के लिए नियमित चुनाव नहीं होते थे, लेकिन इसके बाद होने लगे। 

3. पहले महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, एवं पिछड़े वर्ग के लिए सीटें आरक्षित नहीं थी, लेकिन 1992 के संविधान संशोधन के बाद इनके लिए 33% सीटें आरक्षित की गयी।




The 73rd amendment to the constitution was made in the year 1992. Through this, the third level in the democratic governance system i.e. village panchayat (local self-government) was made more powerful and effective and a three-tier system was made in the Panchayati Raj system.


As -


(a) Gram Sabha, which is elected through voting by the adults of the village (all men and women above the age of 18 years).


(b) Panchayat Samiti or Block level, all Panchayats are its members. She looks after the functions of Panchayats at the block level. It consists of a chairman and nominated or elected members.


(c) The Zilla Parishad, which supervises all the Panchayat Samitis. It works at the district level. MP, MLA, Commissioner are its members because of their position. Some members are elected.

Effects or achievements of the Constitutional Amendment of 1992 :-


1) Local governments i.e. village panchayats were given the right to collect small taxes (tax), such as stove tax, etc.


2) Provision was made for compulsory elections for Panchayats every five years.


3) 1/3rd (33%) seats in Panchayats were reserved for women.

4) Constitutional status was given to local bodies such as Gram Panchayat, Block Samiti and Zilla Parishad.

What is the difference between local government before and after the constitutional amendment of 1992?


1. Earlier Panchayats did not have rights and resources, but after that they got rights.

2. Before 1992, there were no regular elections for local governments, but after that they started taking place.

3. Earlier, seats were not reserved for women, scheduled castes, scheduled tribes, and backward classes, but after the constitutional amendment of 1992, 33% seats were reserved for them.