Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited (DFCCIL) The Indian Railways' quadrilateral linking the four metropolitan cities of Delhi, Mumbai, Chennai and Howrah, commonly known as the Golden Quadrilateral

Genesis of DFCCIL  

(Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited) Ministry of Railways, Government of India

Headquarters of DFCCIL in New Delhi

The Indian Railways' quadrilateral linking the four metropolitan cities of Delhi, Mumbai, Chennai and Howrah, commonly known as the Golden Quadrilateral; and its two diagonals (Delhi-Chennai and Mumbai-Howrah), 

adding up to a total route length of 10,122 km comprising of 16% of the route carried more than 52% of the passenger traffic and 58% of revenue earning freight traffic of IR. 

The existing trunk routes of Howrah-Delhi on the Eastern Corridor and Mumbai-Delhi on the Western Corridor were highly saturated, line capacity utilization varying between 115% to 150%. 

Railways lost the share in freight traffic from 83% in 1950-51 to 35% in 2011-12.

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The growth of Indian economy has created demand for additional capacity of rail freight transportation, and this is likely to grow further in the future. 

This burgeoning demand led to the conception of the dedicated freight corridors along the Eastern and Western Routes. 

Minister for Railways, made this historic announcement on the floor of the House in the Parliament while presenting the Railway Budget for 2005-06.

In April 2005, the Project was discussed at the Japan-India Summit Meeting. It was included in the declaration of co-operation signed between the Hon'ble Prime Ministers of India and Japan for a feasibility study and possible funding of the dedicated rail freight corridors by Japanese Government. 

The feasibility study report was submitted to Ministry of Railways in October 2007.

In the meanwhile, Ministry of Railways initiated action to establish a Special Purpose Vehicle for construction, operation and maintenance of the dedicated freight corridors. 

This led to the establishment of "Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited (DFCC)", to undertake planning & development, mobilization of financial resources and construction, maintenance and operation of the dedicated freight corridors. 

DFCC was incorporated as a company under the Companies Act 1956 on 30th October 2006.

Mission

As the dedicated agency to make the vision into reality, DFCCIL's mission is:

1. To build a corridor with appropriate technology that enables Indian railways to regain its market share of freight transport by creating additional capacity and guaranteeing efficient, reliable, safe and cheaper options for mobility to its customers.

2. To set up Multimodal logistic parks along the DFC to provide complete transport solution to customers.

3. To support the government's initiatives toward ecological sustainability by encouraging users to adopt railways as the most environment friendly mode for their transport requirements.

भारतीय रेल दिल्ली, मुंबई, चैन्नै और हाव़डा चार महानगरों को जो़डने वाली चतुर्भुज क़डी है जिसे आमतौर पर स्वर्ण चतुर्भुज और इसके दो विकर्णों (दिल्ली-चैन्नै और मुंबई-हावड़ा) के रूप में जाना जाता है । 

इस रूट की कुल लंबाई 10,122 कि.मी. है जिससे भारतीय रेल के मालभाड़ा यातायात की 55% से अधिक राजस्व आय आती है । 

पूर्वी कोरीडोर पर हावड़ा-दिल्ली की वर्तमान ब़डी लाइन और पश्चिमी कोरीडोर पर मुंबई-दिल्ली लाइन बहुत ही व्यस्त लाइन हैं जिनकी क्षमता का 115% से 150% तक उपयोग किया जा रहा है । 

पिछले कुछ वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था की तीव्र वृद्धि ने रेल मालभाड़ा यातायात की अतिरिक्त क्षमता के लिए मांग उत्पन्न की है और भविष्य में इसके और अधिक ब़ढने की संभावना है । 

इस ब़ढती हुई मांग ने पूर्वी और पश्चिमी रूटों पर डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर्स की आवधारणा को जन्म दिया । 

माननीय रेल मंत्री ने संसद के सदन पटल पर वर्ष 2005-06 का रेल बजट प्रस्तुत करते हुए इस संबंध में ऐतिहासिक घोषणा की । 

अप्रैल 2005 में जापान-भारत की शिखर बैठक में परियोजना पर चर्चा की गई थी । 

जापानी सरकार द्वारा डेडीकेटेड रेल फ्रेट कोरीडोर्स की व्यवहार्यता अध्ययन और संभावित निधि के लिए भारत और जापान के प्रधानमंत्रियों के बीच हुए हुए हस्ताक्षरित समझौते की घोषणा में इसे शामिल किया गया था । 

व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट अक्तूबर 2007 में रेल मंत्रालय को सौंप दी गई थी । 

इस बीच रेल मंत्रालय ने डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर्स के निर्माण, परिचालन और रखरखाव के लिए एक विशेष प्रयोजन संस्था की स्थापना के लिए कार्रवाई शुरू की । 

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर्स की योजना एवं विकास, वित्तीय संसाधनों को गतिशील करने और निर्माण, रखरखाव और परिचालन का उत्तरदायित्व लेने के लिए डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. की स्थापना की गई। 

डीएफसीसी को कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन अक्तूबर 2006 में एक कंपनी के रूप में शामिल किया गया ।

Under implementation:

1. Western Dedicated Freight Corridor (WDFC), 1,468 km from Dadri in Uttar Pradesh to Jawaharlal Nehru Port in Mumbai.
2. Eastern Dedicated Freight Corridor, Ludhiana, 1,760 km from Punjab to Dankuni in West Bengal .

Approved in January 2018

1. East-West Dedicated Freight Corridor (WDFC), 2,000 km from Kolkata to Mumbai
2. North-South Dedicated Freight Corridor, 2,173 km from Delhi to Chennai
3. East Coast Dedicated Freight Corridor, 1,100 km from Kharagpur to Vijayawada
4. South-West Dedicated Freight Corridor, 890 km from Chennai to Goa

Proposed Dedicated Freight Corridors

See also: Future of rail transport in India